हेटौंडा, असोज २३ – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बागमती प्रदेश संसदीय दलले बिहीबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय हेटौंडामा आठ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइएको उक्त ज्ञापनपत्रमा केन्द्र सरकारले लगाएको सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न र सुशासन कायम गर्न माग गरिएको छ। साथै, भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा जनधनको भएको क्षतिको जिम्मेवारी लिँदै सरकार जनउत्तरदायी ढंगले अघि बढ्नुपर्ने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ।
ज्ञापनपत्रमा हालै बागमती प्रदेश सरकारभित्र भएको गठबन्धन परिवर्तनले राजनीतिक अस्थिरता बढाएको उल्लेख गर्दै बजेट कार्यान्वयनमा उत्पन्न भएको अनिश्चितताप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। सरकार जनताको अभिभावक बनेर उच्च मनोबलका साथ सेवा प्रवाहमा जुट्नुपर्ने माओवादी संसदीय दलको भनाइ छ।
मुख्य प्रतिपक्ष दलको हैसियतमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सरकारलाई संविधान र कानुनको पालना गर्दै सुशासन कायम गर्न आग्रह गरेको छ। अनियमितता, ढिलासुस्ती र गलत सन्देश दिने गतिविधिको सशक्त विरोध गर्ने चेतावनी पनि ज्ञापनपत्रमा गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा निम्न आठ बुँदामा माग राखिएका छन्:
१. प्रदेश सभाको बैठक तत्काल बोलाउनुपर्ने।
२. बाढी र पहिरोबाट प्रभावित स्थानीय तहलाई राहत र अनुदानको पुनर्मूल्यांकन गरी छुट भएकालाई समावेश गर्नुपर्ने।
३. सुशासन र खर्च नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाई ७ कायम गर्ने र अनावश्यक निकायहरू खारेज गर्नुपर्ने।
४. चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा प्रदेश सभामा गरिएको प्रतिबद्धता पालना गर्नुपर्ने।
५. सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्मअनुसार पारदर्शी रूपमा विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
६. प्रदेश सडक गुरुयोजना र राजधानी पूर्वाधार विकासलाई बहुवर्षीय आयोजना बनाएर प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने।
७. ‘जेनजी आन्दोलन’का कारण भएको सम्पूर्ण क्षतिको तत्काल मूल्यांकन गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने।
८. चालु वर्षमै पुनर्निर्माण सम्भव नभएका संरचनाको मर्मत संभार नियमित बजेटमार्फत गर्नुपर्ने र पुरक बजेट नल्याउन।
माओवादी केन्द्रले यी मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई जोडदार आग्रह गर्दै अन्यथा सशक्त विरोधमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएको छ।
